नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या पहिल्याच केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज (बुधवारी) मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचवेळी पायाभूत क्षेत्र, शेती आणि ग्रामीण भारताला भरघोस निधी देत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल ११५ मिनिटांच्या जेटली यांच्या भाषणातून टिपलेले प्रमुख दहा मुद्देः
क्षेत्रनिहाय तरतुदीः
१. शेती विकासदर 4.1 टक्के
यंदा कृषी विकासदर 4.1 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) दूध प्रकिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तर पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, नाबार्डसाठी 20,000 कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' या ब्रीदवाक्याअंतर्गत लघूपाटबंधारे निधीची स्थापना केली आहे. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
२. ग्रामीण भारतासाठी 3 लाख कोटी
देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. येत्या 2019 पर्यंत एक कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशातील सुमारे पन्नास हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करण्याची योजना असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते उभारले जात आहेत. या योजनेसाठी एकोणीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. यासाठी विविध राज्य सरकारांकडून आठ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, पाच लाख शेततळ्यांचे उद्धीष्ट होते जे पूर्ण झाले असून मार्चपर्यंत 10 लाख शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यासाठी 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय, येत्या 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोचवण्यात येणार असून यासाठी 4,500 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
३. तरूणाईसाठी skill development
देशभरातील तरुणांना 'ऑनलाईन' शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम्' योजनेची घोषणा करण्यात आली असून एकुण 600 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. देशातील तरुणांना रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याकरिता सादर करण्यात आलेल्या 'संकल्प' योजनेसाठी साठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, कापड उद्योगाप्रमाणे लेदर आणि फुटवेअरसाठी विशेष रोजगार योजना सादर केल्या जातील.
४. झारखंड, गुजरातमध्ये AIIMS
कुष्ठरोग, गोवर आणि क्षयरोगाचा समुळ नायनाट करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. येत्या 2025 देशातून क्षयरोग संपुर्णपणे नष्ट करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी झारखंड आणि गुजरातमध्ये 'एम्स' अर्थात ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, भारतीय आयुर्विमा मंडळातर्फे (एलआयसी) 8 टक्के दराने निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय, जेष्ठ नागरिकांना आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देण्यात येणार आहे.
५. वैद्यकीय, IIT प्रवेश पद्धतीत बदल
वैद्यकीय आणि आयआयटी शिक्षणासाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेत बदल केला जाणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी 'युजीसी'मध्ये बदल करण्यात येणार असून माध्यमिक शिक्षण पद्धतीत नाविन्यपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, देशभरात 100 कौशल्यविकास केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा झाली आहे.
६. एफआयपीबी बरखास्त नियामक प्रक्रियांना वेग देण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ(एफआयपीबी) बरखास्त करण्यात येणार आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांमध्ये 90 टक्के परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने येण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची घोषणा जेटलींनी केली.
७. पायाभूत क्षेत्रासाठी ३.९६ लाख कोटी देशातील पायाभूत क्षेत्रांसाठी विविध योजनांखाली ३,९६,१३५ लाख कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण, शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी मिळून १, ८७,२२३ लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल २४ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुधारणांसाठी ६४ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.
८. टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट डिजिटल इंडियाद्वारे देशात आर्थिक परिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या सरकारने 'कॅशलेस इकॉनॉमी' साकारण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरु केले आहेत. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी सादर करण्यात आलेल्या 'भीम' अॅप्लिकेशनला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे जेटलींनी सांगितले. देशातील 1.25 कोटी नागरिकांनी या अॅपचा वापर केला असून, या अॅपशी निगडीत 'आधार पे' योजना लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. नागरिकांना डेबिट, क्रेडिट कार्डांप्रमाणे आधार कार्डाद्वारेदेखील आर्थिक व्यवहार करता येणार असल्याचा पुनरुच्चार जेटलींनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. देशातील टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. भारतातून आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल केला जाईल तसेच मालमत्ता जप्त केली जाईल अशी घोषणा करीत कर्जबुडव्या विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दर्शविले आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्षांना निधी चेक किंवा डिजीटल माध्यमातून स्विकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे राजकीय पक्षांना हजारांहून अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, बँकिंग क्षेत्रांमधील सुधारणांतर्गत तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील सार्वजनिक बँकांसाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
९. स्वस्त घरांना चालना देशातील प्रत्येक नागरिकाला निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 'बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया' ग्राह्य धरला जाणार आहे.
१०. नोकरदारांना दिलासा
अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने आता तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. याआधी अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्याचप्रमाणे पन्नास हजार रुपयांची सवलत (रिबेट) देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना काहीही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. याआधी यावर 10 टक्के कर आकारला जात होता. शिवाय 5 लाखांवरील उत्पन्नधारकांना करात 12,500 रुपयांची सवलत मिळणार आहे. 5 ते 10 लाख लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे. यामध्ये चालू अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळविणार्‍या गटाला 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. यामध्ये देखील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 50 लाख ते 1 कोटी उत्पन्नधारकांना कर द्यावा लागेल. त्याशिवाय त्यांना 10 टक्के अधिक सरचार्जही भरावा लागणार आहे. 1 कोटीहून अधिक उत्पन्नधारकांना कराबरोबरच 15 टक्के अधिक सरचार्ज द्यावा लागेल.
१. शेती विकासदर 4.1 टक्के
यंदा कृषी विकासदर 4.1 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) दूध प्रकिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तर पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, नाबार्डसाठी 20,000 कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' या ब्रीदवाक्याअंतर्गत लघूपाटबंधारे निधीची स्थापना केली आहे. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
२. ग्रामीण भारतासाठी 3 लाख कोटी
देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. येत्या 2019 पर्यंत एक कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशातील सुमारे पन्नास हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करण्याची योजना असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते उभारले जात आहेत. या योजनेसाठी एकोणीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. यासाठी विविध राज्य सरकारांकडून आठ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, पाच लाख शेततळ्यांचे उद्धीष्ट होते जे पूर्ण झाले असून मार्चपर्यंत 10 लाख शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यासाठी 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय, येत्या 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोचवण्यात येणार असून यासाठी 4,500 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
३. तरूणाईसाठी skill development
देशभरातील तरुणांना 'ऑनलाईन' शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम्' योजनेची घोषणा करण्यात आली असून एकुण 600 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. देशातील तरुणांना रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याकरिता सादर करण्यात आलेल्या 'संकल्प' योजनेसाठी साठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, कापड उद्योगाप्रमाणे लेदर आणि फुटवेअरसाठी विशेष रोजगार योजना सादर केल्या जातील.
४. झारखंड, गुजरातमध्ये AIIMS
कुष्ठरोग, गोवर आणि क्षयरोगाचा समुळ नायनाट करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. येत्या 2025 देशातून क्षयरोग संपुर्णपणे नष्ट करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी झारखंड आणि गुजरातमध्ये 'एम्स' अर्थात ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, भारतीय आयुर्विमा मंडळातर्फे (एलआयसी) 8 टक्के दराने निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय, जेष्ठ नागरिकांना आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देण्यात येणार आहे.
५. वैद्यकीय, IIT प्रवेश पद्धतीत बदल
वैद्यकीय आणि आयआयटी शिक्षणासाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेत बदल केला जाणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी 'युजीसी'मध्ये बदल करण्यात येणार असून माध्यमिक शिक्षण पद्धतीत नाविन्यपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, देशभरात 100 कौशल्यविकास केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा झाली आहे.
६. एफआयपीबी बरखास्त नियामक प्रक्रियांना वेग देण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ(एफआयपीबी) बरखास्त करण्यात येणार आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांमध्ये 90 टक्के परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने येण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची घोषणा जेटलींनी केली.
७. पायाभूत क्षेत्रासाठी ३.९६ लाख कोटी देशातील पायाभूत क्षेत्रांसाठी विविध योजनांखाली ३,९६,१३५ लाख कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण, शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी मिळून १, ८७,२२३ लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल २४ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुधारणांसाठी ६४ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.
८. टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट डिजिटल इंडियाद्वारे देशात आर्थिक परिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या सरकारने 'कॅशलेस इकॉनॉमी' साकारण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरु केले आहेत. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी सादर करण्यात आलेल्या 'भीम' अॅप्लिकेशनला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे जेटलींनी सांगितले. देशातील 1.25 कोटी नागरिकांनी या अॅपचा वापर केला असून, या अॅपशी निगडीत 'आधार पे' योजना लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. नागरिकांना डेबिट, क्रेडिट कार्डांप्रमाणे आधार कार्डाद्वारेदेखील आर्थिक व्यवहार करता येणार असल्याचा पुनरुच्चार जेटलींनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. देशातील टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. भारतातून आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल केला जाईल तसेच मालमत्ता जप्त केली जाईल अशी घोषणा करीत कर्जबुडव्या विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दर्शविले आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्षांना निधी चेक किंवा डिजीटल माध्यमातून स्विकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे राजकीय पक्षांना हजारांहून अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, बँकिंग क्षेत्रांमधील सुधारणांतर्गत तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील सार्वजनिक बँकांसाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
९. स्वस्त घरांना चालना देशातील प्रत्येक नागरिकाला निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 'बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया' ग्राह्य धरला जाणार आहे.
१०. नोकरदारांना दिलासा
अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने आता तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. याआधी अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्याचप्रमाणे पन्नास हजार रुपयांची सवलत (रिबेट) देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना काहीही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. याआधी यावर 10 टक्के कर आकारला जात होता. शिवाय 5 लाखांवरील उत्पन्नधारकांना करात 12,500 रुपयांची सवलत मिळणार आहे. 5 ते 10 लाख लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे. यामध्ये चालू अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळविणार्‍या गटाला 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. यामध्ये देखील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 50 लाख ते 1 कोटी उत्पन्नधारकांना कर द्यावा लागेल. त्याशिवाय त्यांना 10 टक्के अधिक सरचार्जही भरावा लागणार आहे. 1 कोटीहून अधिक उत्पन्नधारकांना कराबरोबरच 15 टक्के अधिक सरचार्ज द्यावा लागेल.
